दार्चुला । आउँदो साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानी अनिवार्य विद्युतीय प्राणालीमार्फत हुने भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायबाट हुने भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन सवै निकायलाई परिपत्र गरेको हो ।मन्त्रालयले हिजो सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।

केही बोर्ड, समिति र सार्वजनिक संस्थानमा अझै पनि विद्युतीय प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नभएको पाइएपछि अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो ।आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आउँदो बजेटमा सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालिमा आवद्ध गरिने घोषणा गर्नुभएको छ ।यसबाट सहज सेवा र आर्थिक पारदर्शितामा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । यसअघि कतिपय सार्वजनिक निकायहरूमा नगद र चेकमार्फत भुक्तानी हुँदै आएको थियो ।

साउन १ देखि कर्मचारीको तलब–भत्ता, ठेकेदार, अनुदान, पेन्सनलगायत सबै प्रकारका भुक्तानी अनलाइन प्रणालीमार्फत बैंक खातामा जम्मा हुने छ ।